行政机关才可以向人民法院申请强制搬迁,法院审查后裁定准予强制执行的,市县政府才能组织实施强制搬迁,搬迁时还应当进行公证、登记保存并妥善保管、移送屋内物品。
澎湃新闻:此案的判决是否有示范和警示意义?
耿宝建:此案对婺城区政府而言,教训非常深刻。一是区政府不善于用法律思维、法治方法和法律手段解决矛盾。在这个案件中区政府态度一直是积极的,愿意进行补偿的。但在协商不成的情况下,久拖不决,一直拖到影响建设的最后时刻,选择了违法强拆。其实,政府完全可以在强制拆除之前,作出征收补偿决定,这是法律赋予行政机关的职权。如果政府积极、主动行使了这一权利,案子就不会走到今天。所以,区政府在依法行政能力上还有较大的提升空间。
第二,政府的程序意识不强。被征收人的房屋是在2014年9月份被违法强制拆除,但一个月之后政府才作出征收决定,当地政府没有遵循基本的拆迁法律程序。第三,政府不能因过于强调行政管理效率而违法,法律才是真正保障效率的重要工具。没有法律底线的效率,是靠不住的效率。
此案的典型意义在于,启示我们政府在拆迁、征收过程中,要遵循完整、严密的法律程序,不能急于求成,要给法律留下时间,要给法治守住底线。
司法监督力度加大,行政机关执法水平仍待提升标题回顾:区政府强拆行为被判违法 不能仅“补偿”还需赔偿